ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ “ਪ੍ਰਗਤੀ” ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ₹75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ” ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 18 ਜਨਵਰੀ, 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ₹138.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਸੰਧ ‘ਚ ₹76.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ₹378.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੌਤਿਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (MHU) ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋ ਕਿ ₹422.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 90 KLPD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਫੀਡ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPPC) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਖੇੜੀ ਮਸਾਨੀਆ ਵਿਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 104 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਐਫਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਏਪੀਐਸ) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ
