ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 100-ਵਰਗ-ਗਜ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-ਵਰਗ-ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 100% ਘਰਾਂ ‘ਚ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
