ਹਰਿਆਣਾ , 21 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਓ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.), ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਓ.) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਮ.ਓ., ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਮੇਤ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ-ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਏਸੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਫਾਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: Summer Vacations: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
