ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਬੀਜ਼-ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਵ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਖੁਆਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (AWBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
Read More: ਪਟਨਾ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੱਸਾਂ
