18 ਮਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (sanjeev arora) ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰਐਲ) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
