ਮਣੀਪੁਰ, 15 ਮਈ 2026: Manipur News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 4 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਈ 2023 ‘ਚ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ‘ਜਨਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੂਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਤੰਬਰ 2024, ਦਸੰਬਰ 2024, ਮਈ 2025 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ।
Read More: SIR Phase 3: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ
