ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਈ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ “ਥਰੈਟ ਪਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ” ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ (ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
Read More: MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੈ”
