ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 15 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਯ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
