ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਰਘੁਬੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ – ਸ਼ੈਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ – ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2023 ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ: ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ
