ਪੰਜਾਬ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੋਸੀਜਰ (SOP) ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ SSP ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਲਾਨ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, SHO ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਅੰਗਾਂ’ (ਪੰਨਿਆਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ₹500,000 ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
