ਦਿੱਲੀ,18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ‘ਚ 2% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ₹6,791 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 55% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੋਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ 3.83 ਦੇ ਉੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹69,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
