17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 140 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀਟ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Read More: ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
