ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (Bar Associations of Punjab-Haryana and Chandigarh) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।