ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।”

ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇਪੀਪੀ) ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪੀਪੀਓ ਪੀਡੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ ਸਾਰੇ ਈ-ਸਕ੍ਰੌਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪੀਪੀਓ ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਜੇਪੀਪੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।