ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਘੁਮਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ, ਮੇਹਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ?

ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ, ਰੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ – ਤਾਪਿਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਲਕਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ – ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।