ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
