ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ₹1,270 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ, ਸੇਵ ਮੋਨ ਰੀਜਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਚਿਨ ਦਰਿਮਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸੇਰਿੰਗ ਤਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ‘ਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਚਿਨ ਦਰਿਮਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਈਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
