ਦੇਸ਼, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPNG) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ
