18 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। 1960 ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Read More: ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: CM ਮਾਨ
