ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ‘ਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 820 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ =ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
