ਹਰਿਆਣਾ,16 ਮਾਰਚ 2026: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2,157 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ “ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ (24 ਮਾਰਚ, 2023) ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 574 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,855 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,542 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਅਤੇ 313 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 211 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੋਲ੍ਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 646 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1,300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 400 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 191 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 9 ਗੋਲ੍ਡ ਦੀ, 79 ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਅਤੇ 103 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 312 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਗੋਲ੍ਡ, 59 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 72 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 167 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 17 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲ੍ਡ, 17 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 21 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 259 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 158 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 325 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65, ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 277 ਵਿੱਚੋਂ 106, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 385 ਵਿੱਚੋਂ 113 ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 407 ਵਿੱਚੋਂ 145 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 343 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106, ਨੂਹ (ਮੇਵਾਤ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 325 ਵਿੱਚੋਂ 98 ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 265 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 133 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105, ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 178 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 365 ਵਿੱਚੋਂ 131 ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 142 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 339 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 317 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 490 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ (ਟੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
