ਲੁਧਿਆਣਾ, 04 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਨਕੋਦਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
