ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ (India-america) ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿਨਸ ਦੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ”, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ (Piyush Goyal) ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” ਅਤੇ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ – ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ
