‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੇਠ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।
ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ SGST ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
