ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ/ਡਿਪਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਲਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (HEPB) ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (EEC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (DLCC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (MSME) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ MSMEs ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉੱਦਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ‘ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MSME ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। DLCC ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ MSME ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
