ਦਿੱਲੀ, 02 ਫਰਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਨਿਆਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਨਿਆਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਪੇਨਿਆਰ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
