ਦੇਸ਼, 29 ਜਨਵਰੀ 2026: UGC Regulations 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ, 2026, 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More: UGC Regulations 2026: ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
