ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਹਿੱਤ 2,190.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 278.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 205 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭੱਗ 2.33 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
144 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 176 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 144 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2026-27 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3.04 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 98 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 897 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 346 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਈ.ਓ.ਟੀ-ਆਧਾਰਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਆਧਾਰਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ, ਸੱਤ ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਨ ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।
ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲੋਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 11.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 54.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (ਆਰ.ਓ.) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 23 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 9.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਕਮ-ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 1598 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 580 ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6606 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,967 ਘਰੇਲੂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ 20 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, 28 ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 77 ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2250 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1812 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8747 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4,260 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ-ਪਿੱਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮੂਰਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
