ਦੇਸ਼, 12 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਸੇਤੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਖੋਪਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹11,718 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ 00:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ 00:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ (HLO) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ (PE) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2027 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2026 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
READ MORE: Census: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
