ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ (‘ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2025) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
