ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 300 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਸਾਈਕੈਟਰੀ (ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਚੈਸਟ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. (ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਓਰਥੋਪੈਡਿਕਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਓਪਥਾਮੋਲੋਜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ), ਈ.ਐਨ.ਟੀ. (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਐਨਿਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ., ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1963 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 28ਏ-ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ 2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ/ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
