31 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (HRDF) ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਪ ਲਾਂਚ
