ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ AI ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ, 30 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

AI ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ AI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ AI ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (SDGs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕਬੁੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ। ਅਧਿਆਪਕ AI ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 19,243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ 18,391 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜੋ 95.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Education Plus (UDISE+) 2024-25 ਡੇਟਾ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 31.9% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 34.2% ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 17,150 ਸਕੂਲ (89.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 42.6% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ 48.1% ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ (2.1%) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.9%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ LMS (ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AI ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ।

Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 5ਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

Scroll to Top