ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2025: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 474 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 359 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਭਾਵ 2021-22, 2022-23, 2023-24) ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/–ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਸਿ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 474 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 808 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 359 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ
