ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3300 ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ‘ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 150 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
Read More: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,000 ਪਿੰਡ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 43 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ
