ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2025: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
