ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ 2025: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 345 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ, 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ
