ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ PSIEC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ‘ਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਮਐਸਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਰਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਪੀ.ਈ.ਐਡ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸਐਨਏ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
