ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (E-KYC) (ਡਿਜੀਟਲ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਵੀਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
