ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ (budget) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤੇ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ (ordit) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਏਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ (report) ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਮ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 22226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਾਈਆਂ।

Read more: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Scroll to Top