ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ, ਸਿਰਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਸੀ’ ਭਾਗ
‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਸੀ’ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਚਾਰਜਬੈਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
