ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Waqf Amendment Bill) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ 520 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Waqf Amendment Bill) ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 245 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ 236 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਵਕਫ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
