ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ (Ranbir Gangwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖੋਖਾ ਅਤੇ ਖਰਕੜੀ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਾ ‘ਚ ਧਾਨਕ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਰਲ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਚੌਪਾਲ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰਕੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Ranbir Gangwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਚ, 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ-ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
