ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Haryana Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੱਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਕਾਏ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 6), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 (1956 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 74), ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2000 (12000 ਦਾ 13), ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2008 (2008 ਦਾ 8), ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2007 (2007 ਦਾ 23), ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 (1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 16) , ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 20)।
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਚਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਤ ਬਕਾਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
