ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
