property registration

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ 20 ਅਪਇੰਟਮੈਂਟਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੋਕਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਟੋਕਨ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸਿਵਲ)-ਕਮ-ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੋਕਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 103 ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ 25 ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top