ਦੇਸ਼, 09 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 2025 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
Read More: “ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ”, SC ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
