ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। “ਅੱਜ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
