ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।”
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
