ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ 2026: Water Secure Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਹਾਗ, ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿਹਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਕਲੱਸਟਰ 13 ਵਿੱਚ 200,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕਲੱਸਟਰ 5 ‘ਚ 500,000 ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਲੱਸਟਰ 13 ‘ਚ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 112,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਪਸਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹5,714.80 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ₹4,000.36 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ₹1,714.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੰਤਿਮ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ₹886.00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ, 436.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 450.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਢੈਂਚਾ ਅਧਾਰਤ ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Read More: 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
